Governor Arif Mohammad Khan lashes out at Kerala Government for funding ruling party cadre through the State exchequer

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Kerala Governor Arif Mohammad Khan has lashed out at the Communist Party of India (Marxist)-led Left Democratic Front (LDF) State Government headed by Pinarayi Vijayan for funding ruling party cadres through the State exchequer.

Speaking to media-persons, the Kerala Governor has raised the issue of pensionary benefits being given to the personal staff of State Ministers only after two years in service. The personal staff of Ministers is appointed on co-terminus basis.

The Governor has exposed the system that has been established by the Kerala Government. Under this system, the personal staff of the ministers are made eligible for pensionary benefits only after two years of service.

The Governor has pointed out that “such a scheme has been drawn that one set of people are made to resign after two years and a new set is brought – why? what is the basic purpose? so that these people who are essentially political workers – the cadre of the party – they are being financed today… after working for two years they start working for the party and they are being financed by the State exchequer.”

Transcript of Governor’s Statement to media:

“I have every right, my constitutional duty to advise the  government. It is up to them, how they take my advice but it is my right. Only three days back, I came to know that a practice in Kerala is that the personal staff of the ministers – they are made eligible for pension only after serving two years and few months. The personal staff is appointed on a co-terminus basis. As Central Minister, I had only 11 persons. I could appoint only 11 persons. Here every Minister has more than 20 members in the personal staff. No where in the country, this personal staff, who is appointed on co-terminus basis, they become entitled to pensionary benefits. In Kerala, they become entitled to pensionary benefits only after two years. Such a scheme has been drawn that one set of people – they are made to resign after two years and a new set is brought – why? What is the basic purpose? So that these people who are essentially political workers – the cadre of the party – they are being financed today…after working for two years they start working for the party and they are being financed by the State exchequer. Every employee in Kerala, at every level, they are asked to pay money…to contribute so that after retirement they can receive pensionary benefits and this special special category has been created. How this came to my Knowledge? – hen the government took the decision that even university employees will  have to contribute if they want to receive pensionary benefits. Do I have the right to tell the government that make this also the part of the policy statement. Therefore I was insisting that you scrap this scheme. This goes against the Constitution. This goes against constitutional morality. Therefore I am requesting you that you scrap it and make it part of the policy address. I am going to pursue this matter. Let me tell you, I am not going to leave it at that. I am going to pursue this matter. This is gross violation and abuse of the authority. And this is misuse, abuse of the money of the people of Kerala. I am here not to run the administration. I am here to ensure that the business of the government is conducted in accordance with the provisions of the Constitution and constitutional morality.”

“मुझे सारे अधिकार  हैं।  राज्य शासन को सलाह देना मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है। वे मेरी सलाह का क्या करते हैं…..पर यह मेरी जिम्मेदारी है।  सिर्फ तीन दिन पहले, मुझे पता चला कि केरल में यह प्रथा है कि मंत्रियों का जो निजी स्टाफ है उसे केवल दो वर्ष और कुछ माह के सेवा उपरांत पेंशन के योग्य बनाया जा रहा है।  मंत्रियों के स्टाफ को-टर्मिनस आधार पर नियुक्त किया जाता है।  केंद्रीय मंत्री की हैसियत से मेरे पास केवल 11 व्यक्तियों को निजी स्टाफ में नियुक्त करने के अधिकार थे।  यहाँ केरला में हर मंत्री के निजी स्टाफ में 20 -20  व्यक्ति नियुक्त किये गए हैं।  दश भर में कहीं भी, मंत्रियों का निजी स्टाफ, जिसे को-टर्मिनस आधार पर नियुक्त किया जाता है, पेंशन लाभ का हकदार है। केरला में वे सिर्फ दो वर्ष की सेवा उपरांत पेंशन लाभ का हकदार बन जाते हैं।  यह ऐसी व्यवस्था कायम की गई है जिसके तहत एक समूह से दो वर्ष की सेवा पश्चात इस्तीफ़ा लेकर एक दुसरे समूह को नियुक्ति दे दी जाती है – ऐसा क्यों ? इसके पीछे क्या उद्देश्य  है? ऐसा इसलिए की जो पार्टी कैडर है उसका जनता के पैसे से वित्तीय भरण-पोषण  किया जा सके।  दो वर्ष मंत्री के निजी स्टाफ में रहने के बाद वे पार्टी के लिए कार्य करने लगते हैं।  केरला में हर कर्मचारी से कहा जा रहा है कि वे पार्टी फण्ड में पैसा दें ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन लाभ मिल सके और इसी उद्देश्य से यह विशेष विशेष वर्ग बनाया गया है।  यह बात मेरी जानकारी में तब आई जब यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी पार्टी फण्ड में चंदा देना पड़ेगा यदि वे पेंशन लाभ चाहते हैं। क्या मुझे अधिकार है शासन को यह सुझाव देने का की इसे भी पॉलिसी स्टेटमेंट का हिस्सा बनाया जाए।  मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप इस योजना को खत्म कर दें। क्यों कि यह संविधान के विरुद्ध है। यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है।  मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूं कि इसे रद्द कर पॉलिसी स्टेटमेंट का हिस्सा बनाया जाये।  मैं इस मामले को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ।  मैं इसे यहीं नहीं छोडूंगा। यह घोर उल्लंघन और अधिकार का दुरुपयोग है। ये केरल की जनता के पैसे का दुरूपयोग है।  मैं यहां प्रशासन चलाने के लिए नहीं हूं। मैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए हूं कि सरकार का कामकाज संविधान के प्रावधानों और संवैधानिक नैतिकता के अनुसार हो।”

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